नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
सुर्खेत


  जिल्लाको परिचय

           नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गत भेरी अञ्चलमा पर्ने पाँच वटा जिल्लाहरूमध्ये सुर्खेत एउटा विकासोन्मुख जिल्ला हो । भेरी अञ्चलमा अवस्थित जिल्लाहरूमध्ये सुर्खेत जिल्लाको आफ्‍नै विशिष्ट पहिचान र आर्थिक, सामाजिक हैसियत रहेको छ । नेपालको मानचित्रमा यसको फैलावट २८°२०" देखि २८°५८" उत्तरी अक्षांश र ८० ५९" देखि ८२°२" पूर्वी देशान्तरसम्म रहेको छ । समुद्र सतहबाट १९८ मी. (तातापानी) उचाइदेखि २,३६७ मी. (मटेला गुराँसे) उचाइसम्म यस जिल्लाको सतह रहेको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ साँघुरिएर फैलिएको सुर्खेत जिल्लाको कूल लम्बाइ ११० कि.मी. रहेको छ भने अधिकतम उत्तर/दक्षिणतर्फको चौडाइ ३० कि.मी. रहेको छ । जिल्लाको करिब १६ प्रतिशत भाग उपत्यकाभित्र र ८४ प्रतिशत भाग पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ । यस जिल्लाको पूर्वमा सल्यान, पश्चिममा डोटी र अछाम, उत्तरमा जाजरकोट र दैलेख र दक्षिणमा बर्दिया र कैलाली जिल्लाहरू पर्दछन्‍ । जिल्लाको कूल क्षेत्रफल २,४५१ वर्ग किलोमिटर अर्थात २,४९,०१६ हेक्टर रहेको छ । सहरी क्षेत्रफल ३४ वर्ग कि.मी. र ग्रामीण क्षेत्रफल २,४१७ वर्ग कि.मी. रहेको छ ।

सुर्खेत जिल्लालार्इ राजनैतिक वा प्रशासनिक उद्देश्यले ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र, ११ वटा इलाका, ५ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाँउपालिकाहरूमा विभाजन गरिएको छ । जिल्लामा कुल ९९ वटा वडाहरु रहेका छन् । 

  • एकीकृत घुम्ती शिविर २०७४-३-६

     मिति २०७४ साल असार ०३ गते शनिवार यस जिल्लाको चिङ्गाड गाउँ पालिका (अवलचिङ्ग) लाई लक्षित गरी संचालित एकीकृत घुम्ती सेवा शिविरमा प्रदान गरिएको सेवाको प्रगति विवरण ।

  • सूचना अधिकारी ब‌ैठक २०७४-३-१

    मिति २०७४।०३।०१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री माहादेव पन्थज्यूको अध्यक्षतामा बसेको सूचना अधिकारीहरुको बैठकबाट पारित निर्णयहरु ः  १. मिति २०७४।०२।२५ गते वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त श्री यशोदादेवी तिम्सिनाज्यूको प्रमुख आतिथ्यता था प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री माहादेव पन्थ ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको कार्यालय प्रमुख बैठकबाट सूचनाको हक सम्वन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न व्यक्त गरिएका ७ बुँदे प्रतिवद्धता पूर्ण रुपमा पालना गर्ने ।  २. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको बारेमा जानकारी प्राप्त गरियो ।  ३. प्रत्येक महिनाको १ गते कार्यालय छुट्टी हुने समय भन्दा २ घण्टा अगाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा…

  • बाढी पिडितकाे पुनस्थापना हुने २०७४-२-३१

    सुर्खेत जिल्लामा २०७१ श्रावण २८ र २९ गते परेको अविरल बर्षाका कारणले घर क्षाति भएका पिडितहरुको घर निर्माणका लागि नेपाल सरकारको निर्णयानुसार घर निर्माणका लागि जग्गा नभएका प्रति परिवार घर निर्माणका लागि रु‍‍ ३,००,०००।– र जग्गा खरिदका लागि रु‍ ५००००। गरी जम्मा रु‍ ३,५०,०००।– र जग्गा भएकाका लागि घर निर्माणका लागि रु‍‍ ३,००,०००l– का दरले राहत अनुदान दिने कार्य शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतबाट भईरहेको छ । त्यस्ता अनुदान पाउने व्यक्तिहरुको विवरण गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यालयहरुमा पठाइएको छ ।    हाल सम्मका जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सुर्खेतको वैठकबाट नेपाल सरकार बाट राहत  अनुदान पाउने परिवार स‌ख्या ९७०…

  • सतर्क रहने सम्बन्धमा २०७४-२-३१

    वर्षायाम शुरु हुन गईरहेकोले नदी तथा खोलाको किनारमा रहेका बासिन्दाहरुले पानीको सतह बढी बाढी आउन सक्ने खतरा रहेको हुँदा विशेष सतर्कता अपनाउनुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

  • त्रैमासिक रुपमा प्रगति विवरण पठाउने बारे । २०७२-५-१६

    सुर्खेत जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुले यस कार्यालयको वेभसाइट daosurkhet.moha.gov.np मा राखिएको फाराम डाउनलोड गरी सो ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण  (Hard Copy र Soft Copy) तयार गरी अनिवार्यरुपमा  यस कार्यालयमा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

  • खाता खाेल्न अाउने वारे २०७४-२-३१

    वाढी  पिडितकाे पुनस्थापना हुने भएकाेले सम्पर्क राख्न अाउने सम्वन्धि सुचना सुर्खेत जिल्लामा २०७१ श्रावण २८ र २९ गते परेकाे अविरल बर्षाका कारणले घर क्षाति भएका पिडितहरुकाे घर निर्माणका लागि नेपाल सरकारकाे  निर्णयानुसार घर निर्माणका लागि प्रति परिवार ३०००००।- रकम र जग्गा नभएकाका लागि जग्गा खरिदका लागि रु‍ ५००००। का दरले राहत अनुदान दिने  निर्णय भएकाेले अनुदान पाउने पिडितहरुले सम्वन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकामा सम्पर्क गरी  अाफ्नाे नागरिकता प्रमाण पत्र  र जग्गा भएका व्यक्तिले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिइ शहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा सम्पर्क राख्न जानु हुन अनुराेध छ । नामावली सम्वन्धित गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत वा…



© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय